छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हुआ है। ये सत्र काफी हंगामेदार रहेगा क्योंकि अब राज्य में भाजपा की सरकार को कांग्रेस तो कांग्रेस बल्कि भाजपा के भी विधायक घेर रहे हैं।
रिपोर्ट आलोक शुक्ल।
आज विधायक धरमजीत सिंह केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना पर गृह मंत्री से सवाल करेंगे कि पूरे प्रदेश में इस महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या हाल है।
वैसे भी पारंपरिक जल स्रोत कम हो रहे हैं जिससे भू जल स्तर लगातार गिर रहा है ऐसे में अमृत सरोवर के तहत मनरेगा से काम केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है मगर ज़मीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है।
वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व में भाजपा सरकार के समय सरोवर धरोहर योजना लागू की गई जो रमन सरकार की बहुत अच्छी योजना थी मगर दुर्भाग्य कि भू माफियाओं ने सरोवरों पर भी अवैध कब्जा कर डाला।
इसका सबसे बड़ा खुलासा पहल ने अंबिकापुर शहर के दो तालाबों मे अवैध कब्जा करते बकायदा वीडियो तक डाला मगर उस पर सरगुजा के कलेक्टर विलास भोसकर ने कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा जबकि इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के सख्त दिशा निर्देश हैं।
दुर्भाग्य पूर्ण ये है कि एक ओर आजकल गूगल मैपिंग है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है मगर सुस्त प्रशासन की भू माफियाओं से सांठगांठ के कारण नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यदि इस पर संज्ञान भी लिया गया हो ये भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर साबित करने वाला होगा इस पर भाजपा संगठन को भी कड़ाई से संज्ञान लेना चाहिए जो वो अभी तक नहीं ले पाई है।
खुलासे के बाद अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा कार्यवाही होगी मगर अब तक कुछ नहीं हुआ।