बिग ब्रेकिंग-छत्तीसगढ आदिवासी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जानिए पूरी ख़बर। ( आदिवासी आरक्षण कम होने से राज्य में गरमाई हुई है राजनीति )

छत्तीसगढ़ आदिवासी आरक्षण का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरु घासी दास साहित्य एवं संस्कृति एकडेमी को जारी किया नोटिस

1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की अगली सुनवाई

दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 सितम्बर को आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए राज्य के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया था।

इसकी वजह से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया है. वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 13% से बढ़कर 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% हो गया है.